मध्य प्रदेश में स्कूल बच्चों के आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान शुरू

मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने और नए आधार कार्ड बनवाने की मुहिम शुरू हो गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र और  UIDAI ने मिलकर 18 अगस्त से एक विशेष अभियान की शुरूआत की है, जो प्रदेश के 40 जिलों में चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चों को दाखिला लेने, स्कॉलरशिप और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अभियान का खास फोकस स्कूल जाने वाली बच्चियों पर है। 

स्कूलों में लगेंगे कैंप

स्कूल शिक्षा विभाग इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। इसके तहत स्कूलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा अपडेट किया जाएगा। इसमें उनके फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और नई फोटो ली जाएगी, ताकि आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट हो सके और किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई रुकावट न हो।

आधार अपडेट के तय नियम

सरकार ने आधार अपडेट के लिए कुछ नियम तय किए हैं। जब बच्चा पांच साल का होता है, तब पहली बार उसका बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य होता है और यह सेवा निशुल्क होती है। यह अपडेट आमतौर पर 5 से 7 साल की उम्र के बीच किया जाता है। दूसरा अपडेट तब करना होता है जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, और यह 17 साल तक मुफ्त में किया जा सकता है। इसके बाद अपडेट के लिए शुल्क लिया जाता है।

पहले चरण में 40 जिलों को शामिल किया गया

18 अगस्त से शुरू हुए पहले चरण में राज्य के 40 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चों के आधार अपडेट किए जाएं ताकि उन्हें शिक्षा और अन्य लाभकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।